रामनाथ कोविन्द Ramnath Kovind

रामनाथ कोविन्द Ramnath Kovind

सत्ताधारी BJP द्वारा १९ जून २०१७ को भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किये गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की, अमित शाह ने कहा कि रामनाथ कोविन्द Ramnath Kovind दलित समाज से उठकर आये हैं और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, वे पेशे से एक वकील हैं और उन्हें संविधान का अच्छा ज्ञान भी है

इसलिए वे एक अच्छे राष्ट्रपति सिद्ध होंगे और आगे भी मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। २० जुलाई २०१७ को राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम घोषित हुआ जिसमें रामनाथ कोविन्द Ramnath Kovind ने यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमार को लगभग ३ लाख ३४ हजार वोटों के अंतर से हराया। कोविंद को ६५ फीसदी वोट प्राप्त हुए। भारत के १३ वे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पश्चात २५ जुलाई २०१७ को भारत के १४ वे राष्ट्रपति के रूप में कोविंद ने शपथ ग्रहण की।

संभाले गए पद : रामनाथ कोविन्द Ramnath Kovind

2015-17: बिहार के राज्यपाल
1994-2006: राज्य सभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं
1971-75 और 1981: महासचिव, अखिल भारतीय कोली समाज
1977-79: दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील
1982-84: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जूनियर वकील

रामनाथ कोविन्द Ramnath Kovind का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला (वर्तमान में कानपुर देहात जिला) की तहसील डेरापुर, कानपुर देहात के एक छोटे से गाँव परौंख में हुआ था। कोविन्द का सम्बन्ध कोरी (कोली) जाति से है जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, गुजरात में अनुसूचित जनजाति एवम् उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति आती है। वकालत की उपाधि लेने के पश्चात उन्होने दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत प्रारम्भ की। वह १९७७ से १९७९ तक दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील रहे। ८ अगस्त २०१५ को बिहार के राज्यपाल के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। उन्होनें संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा भी तीसरे प्रयास में ही पास कर ली थी।

श्री कोविंद ने अपनी स्कूली शिक्षा कानपुर में पूरी की और B.Com और L.L.B की उपाधियाँ प्राप्त कीं। कानपुर विश्वविद्यालय से। 1971 में, उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ एक वकील के रूप में दाखिला लिया।

श्री कोविंद दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के अधिवक्ता थे और उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के स्थायी वकील रहे। वे 1978 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड बने। उन्होंने दिल्ली में अभ्यास किया। 1993 तक 16 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय।

संसदीय और सार्वजनिक जीवन

श्री कोविंद को अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने मार्च 2006 तक प्रत्येक में लगातार दो वर्षों तक सेवा की। श्री कोविंद ने अनुसूचित जातियों / जनजातियों के कल्याण पर संसदीय समिति जैसी विभिन्न संसदीय समितियों में सेवा की; गृह मामलों की संसदीय समिति; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसदीय समिति; सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय समिति; और कानून और न्याय पर संसदीय समिति। वह राज्यसभा हाउस समिति के अध्यक्ष थे।

श्री कोविंद ने डॉ। बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और अक्टूबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था।

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